- [1/10, 8:02 PM] NIRMAL SANDHU: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जिला में अब तक कुल 124 सोलर वाटर पम्पों की स्थापना, सरकार की ओर से किसानों को करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपये की उपलब्ध करवाई अनुदान राशि : उपायुक्त निशांत कुमार यादव।
करनाल 10 जनवरी, उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत किसानों को सस्ती दरों पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पर किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जाती है। जिला में अब तक करीब सवा सौ सोलर वाटर पम्पों की स्थापना की जा चुकी है जिन पर किसानों को करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के लागू होने से जहां बिजली की बचत हो रही है, वहीं किसान का सिंचाई संसाधनों पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं और सस्ती दर के साथ अनुदान राशि पर सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सोलर वाटर पम्पिंग योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सिंचाई संसाधनों की प्रक्रिया में हरियाणा सरकार द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग योजना शुरू की गई है जिस पर किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस राशि में 30 प्रतिशत भारत सरकार तथा 45 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा किसान को दी जाती है तथा शेष राशि 25 प्रतिशत लाभार्थी किसानों को चालान के माध्यम से नकद नजदीकी आईडीबीआई बैंक में या अन्य किसी बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से आवेदन करते समय ही जमा करवानी होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो अपने खेतों में सोलर वाटर पम्पिंग स्थापित करवाना चाहते हैं, उसके लिए अपना आवेदन ऑनलाईन पोर्टल saralhgaryana.gov.in पर करें।
उपायुक्त ने कहा कि किसान 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर व 10 हॉर्स पावर क्षमता के सोलर वाटर पम्पिंग स्थापित करवा सकते हैं। इसके लिए वे अटल सेवा केन्द्र पर जाकर उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन आवेदन के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज आवश्यक होंगे। किसानों को पहले आओ-पहले पाओ वितरण आधार पर उक्त पम्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय करनाल में सम्पर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी श्री ओम गोयल तथा संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
[1/10, 8:03 PM] NIRMAL SANDHU: फोटो समाचार
अंत्योदय मेलों का एक ही उद्देश्य गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाना, आवेदन पत्र न किए जाएं रद्द, गहन रूचि लेकर किसी न किसी योजना से करें लाभान्वित : उपायुक्त निशांत कुमार यादव
डीसी ने की अंत्योदय मेलों में आए आवेदन पत्रों की समीक्षा, कहा सरकार की योजनाओं का गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने में अधिकारियों को क्या है परेशानी, रद्द आवेदन पत्रों पर मेलों के नोडल अधिकारी रखें कड़ी नजर।
करनाल 10 जनवरी, उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि अंत्योदय मेलों का उद्देश्य सरकार द्वारा गरीब लोगों की आमदनी को बढ़ाना है, इन मेलों के प्रथम चरण में 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय को बढ़ाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ऐसे में संबंधित विभाग बेवजह गरीब लोगों के आवेदन पत्र रद्द न करें बल्कि उन्हें विभिन्न विभागों की 55 स्कीमों में से किसी न किसी एक स्कीम से अवश्य लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब सरकार गरीब लोगों की आमदनी में इजाफा करना चाहती है, तो अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने में क्या परेशानी है? उन्होंने स्पष्ट किया कि अंत्योदय मेलों के नोडल अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक में रिजैक्ट व अन-अटैंडिंग आवेदन पत्रों पर कड़ी नजर रखें और संबंधित विभाग से इस बारे स्थाई कारण के बारे में जानकारी ली जाए। 
उपायुक्त सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेलों के दौरान रिजैक्ट व अन-अटैंडिंग आवेदन पत्रों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इन अंत्योदय मेलों का एक ही उद्देश्य है, गरीब लोगों को किसी न किसी योजना से लाभ देकर उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। इसके लिए पहले लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब अधिकारियों को स्वयं गहन रूचि लेकर पात्र व्यक्ति के प्रमाण पत्र हासिल करने होंगे। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा हो रही है, स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल भी हर सप्ताह जिला व प्रदेश स्तर के अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा करते हैं।
उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे लोन की अदायगी करने में गरीब लोगों की मदद करें, अनावश्यक प्रमाण पत्रों की मांग करके उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। अंत्योदय मेलों में विभागों की ओर से स्वीकृत आवेदन पत्रों के लोन जल्द से जल्द करवाएं ताकि गरीब लोग अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें।
उपायुक्त ने कहा कि अंत्योदय मेलों में सबसे अधिक पशुपालन विभाग की ओर से लोन स्वीकृत किए गए हैं, जोकि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के अधिकारी भी निजी तौर पर रूचि लेकर पशुपालन विभाग की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार, एसडीएम करनाल गौरव कुमार, एसडीएम इंद्री सुमित सिहाग, एसडीएम असंध मनदीप कुमार, एसडीएम घरौंडा अभय सिंह जांगड़ा, एमडी शुगर मिल अदिति, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
