खाद की कोई कमी नहीं, कुछ लोग ही खाद की कमी का ड्रामा कर रहे है
पिछले राज में तो केवल सत्तापक्ष के विधायकों के क्षेत्र में ही होते थे विकास कार्य
करनाल:हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज चौधर की सरकार नहीं बल्कि जनता के लिए सेवाभाव से कार्य करने वाली सरकार है। पिछले 7 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर निष्पक्षता से समूचे प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। विपक्ष के विधायक के हल्के में भी सरकार ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है जबकि पहले केवल सरकार के विधायक के हल्के में ही विकास कार्य करवाए जाते थे।
शिक्षा मंत्री सोमवार को मीडिया से सरकार की उपलब्धियों को लेकर बातचीत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने 7 वर्षों में अभूतपूर्व हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 30 राजकीय कॉलेज तथा 144 संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं, सुपर 100 स्कीम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष 23 बच्चे तथा इस वर्ष 26 बच्चों को आईआईटी में दाखिला हुआ है। इतना ही नहीं खेलों के साथ-साथ सिविल सर्विसेज में भी हरियाणा के युवा आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा के लोगों की खेती से पहचान थी, लेकिन अब नई खेल नीति के परिणामस्वरूप हरियाणा के खिलाडिय़ों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करके समूचे देश का गौरव बढ़ाया है।
एग्रों मॉल की बिक्री के विरोध में भाकियू ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन
एग्रों मॉल की बिक्री के विरोध में भाकियू ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन
किसान माल के खरीददार को माल के अंदर नहीं जाने देंगे:रतनमान
करनाल:सीएम सिटी में करोड़ों रूपए के एग्रो माल को बेचने खबरों पर आज करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने जमकर बवाल काटा। कांग्रेस के शासनकाल में करनाल की नई अनाज मंडी के समीप व नेशनल हाई-वे पर करोंडो रूपए की लागत से कई वर्ष पूर्व बनाए गए एग्रों मॉल को बेचे जाने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले खफा किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर सरकार के इस फैंसले को रोकने की मांग की गई है। भाकियू पदाधिकारियों ने एग्रो मॉल परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के इस फैसले की जमकर निंदा की। इसके उपरांत भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतनमान की अगुवाई में जिला के मिनी सचिवालय पहुंच कर उपायुक्त निशांत यादव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने उपायुक्त से मांग करते हुए जिलाधीश होंने के नाते एग्रों मॉल की बिक्री किए जाने वाले सरकार के इस किसान विरोधी फैंसले पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की। उपायुक्त निशांत कुमार ने भाकियू प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संबंध में सरकार से बात की जाएगी। ज्ञापन को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। किसान नेता रतनमान ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक सुविधाए देने की बजाए इस तरह के मॉल को बेच कर किसान विरोधी कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जिस उदे्श्य को लेकर इस एग्रों मॉल कर निर्माण किया गया था। उसे इसी अनुरूप में तैयार करके किसानों को सुविधाएं देने का सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर एग्रों मॉल को सरकार ने बेचने का काम किया गया तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगें। जिसकी जिम्मेंदारी शासन व प्रशासन की होगी। किसान नेता मान ने अपील की कि इस विरोधाबासी एग्रों मॉल को कोई भी खरीददार खरीद न करे। वरना खरीददार को किसानों की लाशों के उपर से गुजर कर मॉल के अन्दर जाना पड़ सकता है। रतनमान ने बताया कि आने वाली 28 अक्तूबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली सयुंक्त किसान मोर्चे की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह घुम्मन, प्रदेश संगठन सचिव श्याम सिंह मान, जिला सरंक्षक महताब कादियान, वरिष्ठ किसान नेता धनेतर सिंह राणा, घरोंडा ब्लाक अध्यक्ष विनोद राणा, अमरीक सिंह चीमा, कलेक्टर सिंह राणा, सुभाष, कमल सहित कई किसान मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों को लेकर लोगों में अविश्वास था कि काबिल व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए योग्य और गरीब परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी के लिए अब ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए एक पोर्टल की शुरूआत की गई है, जिस पर युवाओं का रजिस्टे्रशन होने के बाद विभिन्न पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी और मैरिट के आधार पर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए भी अनेक कारगर कदम उठाए हैं और किसानों की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। धान व गेहूं के अलावा 9 अन्य फसलों की खरीदारी भी एमएसपी पर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से म्हारा गांव-जगमग गांव योजना की शुरूआत की जिसके तहत प्रदेश के 5200 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार ने बिजली बिल का सरचार्ज माफ किया तथा सहकारिता बैंक के ऋण धारकों के 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सरचार्ज माफ किया है। उन्होंने बताया कि फसल खराबा का मुआवजा 12 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया है जबकि पहले 6 हजार रुपये दिए जाते थे।
एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अफरा-तफरी मचा रहे हैं और खाद को स्टोर कर रहे हैं। जबकि अभी गेहूं की बिजाई का सीजन पीक पर नहीं है। सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ऐलनाबाद के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार से रोकना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है।
