[1/9, 8:40 PM] NIRMAL SANDHU: कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरल पोर्टल पर मूवमेंट पास का लिंक हुआ जनरेट : डीसी
- – डीसी यशेन्द्र सिंह ने दी जानकारी, आवश्यक कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर बनवाया जा सकता है ई-पास
रेवाड़ी, 09 जनवरी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर मूवमेंट पास का ऑनलाइन लिंक जनरेट कर दिया है। इस लिंक पर जाकर कोई भी नागरिक आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकता है। डीसी ने कहा कि जिला के नागरिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक कार्य के लिए यह ई-पास बनवा सकते हैं।
डीसी श्री सिंह ने कहा कि ई-पास के लिए पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी अगर गलत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड को लेकर बीते दो वर्षों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए सरकार ने ई-पास की सुविधा दी थी। हालांकि इस बार लॉकडाउन का नियम लागू नहीं हुआ है लेकिन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार जिला में नाईट कर्फ्यू लागू है। उन्होंने बताया कि राज्य में तीन या अधिक दिन तक प्रवास करने वाले या राज्य से दूसरे प्रदेशों में जाने वाले नागरिक इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित जिला के उपायुक्त ई-पास जारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई-पास के लिए पात्रता की शर्तों का विवरण सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
[1/9, 8:40 PM] NIRMAL SANDHU: फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी बागवानी बीमा योजना : डीसी
– बागवानी बीमा योजना किसानों को उपलब्ध कराएगी सुरक्षा कवर
रेवाड़ी 9 जनवरी
किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधिकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक अनूठी योजना है। उन्होंने कहा कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों जैसे फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढऩे जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत फसलों जिनमें सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, व मूली वहीं फलों की फसलों में आम, किन्नू, बेर व अमरुद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1000 प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों-25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 और 100 प्रतिशत-में आंका जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल किया शुरू, बताएं अपने मन की बात
– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल : उपायुक्त
रेवाड़ी, 9 जनवरी
ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन https://gramdarshan.haryana.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है।
डीसी ने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।
अपने गांव की शिकायत ही की जा सकेगी दर्ज
ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
एसएमएस से मिलेगी सुझाव/शिकायत के स्टेटस की जानकारी
पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जेनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के मध्यम से मिलती रहेगी।
