By NIRMAL SANDHU Karnal
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिले में 6 हजार परिवारों को दिया जाएगा लाभ, जिले को 20 जोन में बांटा, 17 विभागों की 40 स्कीमों में मिलेगा परिवार को लाभ, पहले चरण में 50 हजार तक आय वाले परिवार को किया गया योजना में शामिल:-एडीसी योगेश कुमार।
अतिरिक्त उपायुक्त ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारियों को दी जानकारी, शुक्रवार तक योजना में काम करने के दिए निर्देश।
करनाल 20 सितम्बर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोडऩे के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी आय परिवार पहचान पत्र में 50 हजार रूपये दर्शाई गई है, उन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए करनाल जिले में 6 हजार परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों को 17 विभाग जरूरत के अनुसार घर-घर जाकर योजना का लाभ देंगे। सरकार द्वारा इसके लिए 40 स्कीमों में लाभ दिया जाएगा, 41 वीं स्कीम अपात्र की होगी। इस स्कीम का शीघ्र लाभ मिले, इसके लिए जिला में 20 जोन बनाए गए है। जिनके नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार होंगे तथा सदस्य सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड व तकनीकी का कार्य डीआईओ महिपाल सीकरी देखेंगे।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की बैठक सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त एवं योजना के नोडल अधिकारी योगेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस स्कीम का लाभ तुरंत जरूरतमंद को मिले, इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए और स्कीम के बारे में बताया कि इस स्कीम के तहत जिन परिवारों की आय 50 हजार या इससे कम है। उन परिवारों की आय पहले चरण में 1 लाख रूपये और दूसरे चरण में 1 लाख 80 हजार रूपये करने की सरकार की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 17 विभागों को जिम्मेवारी दी गई है। यह विभाग 40 स्कीमों के द्वारा जरूरतमंद को लाभ देंगे। उन्होंने बताया कि लाभार्थी से उनकी जरूरत को पूछकर कि किस स्कीम में क्या लाभ लेना है, उस स्कीम को लाभार्थी की जरूरत के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए 5 दिन संंबंधित अधिकारियों को दिए गए है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए हरियाणा रेडक्रॉस सोसाईटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्तिय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण निगम तथा इलैक्ट्रेनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार शामिल है।
एडीसी ने बताया कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जिले को 20 जोनों में बांटा गया है। जिनमें 8 खंड विकास एवं पंचायत विकास कार्यालय, 6 नगर पालिकाएं व 6 जोन नगर निगम करनाल के बनाए गए है। खंड स्तर पर बीडीपीओ टीम लीडर होंगे और इनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी सीडीपीओ और 6 सोशल वर्कर। इसी प्रकार नगर पालिका में सचिव को टीम लीडर बनाया गया है, उसके साथ खंड शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओ और 6 सोशल वर्कर तथा नगर निगम में कार्यकारी अभियंता नगर निगम को टीम लीडर, जेई, खंड शिक्षा अधिकारी सीडीपीओ और 6 सोशल वर्कर को टीम में शामिल किया गया है। ग्रामीण स्तर के जोन का निरीक्षण डीडीपीओ करेंगे और नगर पालिका और नगर निगम के जोन का निरीक्षण ईओ नगर निगम करेंंगे।
उन्होंने बताया कि नगर निगम करनाल के लिए जो 6 जोन बनाए गए है, उनमें जोन नम्बर-1 में 1 से 4 वार्ड, जोन न०-2 में वार्ड नम्बर 5 से 8, जोन न०-3 में वार्ड 9 से 12, जोन न०-4 में 13 से 16 और जोन न-5 में 17 से 20 वार्डो को शामिल किया गया है।
