बिजली नियमों का हुआ सरलीकरण, 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर पुनः:जोड़े जाएंगे बिजली कनेक्शन : रणजीत सिंह

बिजली नियमों का हुआ सरलीकरण, 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर पुनः:जोड़े जाएंगे बिजली कनेक्शन : रणजीत सिंह
-नई योजना से उपभोक्ताओं को मिला फायदा, निगम को मिल रहा राजस्व लाभ : बिजली मंत्री
-कोविड के बावजूद निगम को मिला 350 करोड़ राजस्व, इस वर्ष दो हजार करोड़ राजस्व आने की संभावना
सिरसा, 20 सितंबर।
हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर बिजली उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा औद्योगिक व घरेलू बिजली कनेक्शन को लेकर नियमों का सरलीकरण किया गया है। इस नई योजना के शुरू होने से जहां उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वहीं निगम को राजस्व लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत अब 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर बिजली कनेक्शन को पुन: शुरू करवाया जा सकेगा। संबंधित उपभोक्ता शेष राशि का किस्तों में भुगतान कर सकता है। पहले ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन को पुनः: जुड़वाने के लिए एकमुश्त शत प्रतिशत भुगतान करना होता था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतें आई। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन नियमों का सरलीकरण महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय में बिजली उपभोक्ताओं के हितार्थ अनेक फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत कोरोना काल में भी प्रदेश के बिजली निगम 350 करोड़ रुपये के लाभ में रहे और इस वर्ष भी दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व आने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार का बिजली दरों में प्रति यूनिट 37 पैसे रेट कम कटौती करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। पहले कभी भी इतनी भारी कटौती बिजली दरों में नहीं हुई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये की बचत होगी। बिजली दरों में भारी छूट से आमजन को बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार लोगों की धार्मिक भावनाओं व मांग के अनुरूप गौशालाओं की बिजली दर सात रुपये से कम करके दो रुपये की गई है।

हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने सोमवार को अपने सिरसा स्थित आवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने को कहा। प्रदेश सरकार नागरिकों को सरलता से सुविधा मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध है और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
फोटो संलग्न है।