बीजेपी विधायक को नहीं रहा अपनी ही सरकार पर भरोसा
व्यापारियों को दी दुकानों में लठ्ठ रखने की सलाह
भाजपा के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यें वीडियो जींद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कृष्ण मिढ्ढा का है , जिन्हें प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार होते हुए भी पुलिस पर भरोसा नहीं है। रविवार देर शाम जींद शहर की सेठों वाली धर्मशाला में शहर के व्यापारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें विधायक कृष्ण मिढ्ढा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहर के व्यापारियों को सलाह दी कि बदमाशों से निपटने के लिए दुकान में 1-1 लठ्ठ रख लो।
उन्होंने कहा कि अकेले सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रहो , बल्कि खुद की सुरक्षा खुद भी करनी सीख लिजिए। बता दें कि जींद में बदमाशों ने एक दुकानदार से 10 लाख रुपए की फिरौती वसूली है और इसी के विरोध में जींद का व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुआ था।
इस घटनाक्रम के बाद व्यापारियों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़तीही जा रही है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी जींद में व्यापारियों के बीच मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं, व्यापारियों ने कहा वो सरकार को हर तरह का टैक्स देते हैं, बिल भरते हैं, इसलिए उनकी जान माल की सुरक्षा सरकार करे। जबकि जान माल की सुरक्षा की मांग उनका अधिकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए।
बैठक के दौरान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि व्यापारी नितिन गोयल से फिरौती वसूलने वाले सभी आरोपियों को 6 नवंबर तक गिरफ़्तार नहीं किया गया तो 7 नवंबर को जींद के टाउन हाल में व्यापार मंडल की प्रदेशस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में सभी व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें बंद करके भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 9 नवंबर तक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आएं तो 10 नवंबर को जींद शहर को बंद किया जाएगा।
एनसीआर की पुरानी कालाेनियों में जारी होंगे बिजली कनेक्शन
बिल्डरों की मनमानी रुकेगी
BIG BREAKING NEWS
एनसीआर की पुरानी कालाेनियों में जारी होंगे बिजली कनेक्शन
बिल्डरों की मनमानी रुकेगी
बिजली से जगमग होंगी एनसीआर की पुरानी कालोनियां
बिल्डरों बिजली वितरण कंपनियों और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के विवाद के चलते पांच हजार परिवार अंधेरे में रह रहे हैं। अब 25 हजार प्लाट धारकों को भी बिजली कनेक्शन जारी होंगे। बुनियादी ढांचे पर खर्च की भरपाई बिल्डरों से होगी।
बिल्डरों, बिजली वितरण कंपनियों और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के विवाद के चलते वर्षों से रात को अंधेरे में डूबने वाली कालोनियां भी अब बिजली से जगमग होंगी। जिन कालोनियों में बुनियादी ढांचा तैयार है, वहीं इसी महीने बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जहां बुनियादी ढांचा नहीं है, वहां पर छह महीने के भीतर बिजली वितरण कंपनियां ढांचा तैयार कर बिजली सप्लाई शुरू कराएंगी।
हरियाणा दिवस पर सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुरानी कालोनियों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। बिल्डरों और सरकारी महकमों में विवाद के चलते यहां की दर्जनों कालाेनियों में बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली कनेक्शन नहीं दिए हैं। गुरुग्राम में ऐसी 16 और सोनीपत में तीन कालोनियां हैं जहां लोगों ने अपने खर्च पर जेनरेटर के जरिये बिजली की व्यवस्था की हुई है।
बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण यहां सैकड़ों प्लाट खाली पड़े हैं जिनमें प्लाट मालिक घर बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नई नीति से गुरुग्राम और सोनीपत में रह रहे पांच हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसी तरह जिन 25 हजार प्लाट धारकों ने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इन कालोनियों में जिन 30 हजार उपभोक्ताओं के पास पहले से बिजली कनेक्शन हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री मनेाहर लाल ने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कालोनियों में प्लाटधारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कालोनियों के लोगों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा डेवलपर्स से नकद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाएगी। डेवलपर्स से शुल्क की वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापिस कर दिया जाएगा।
नरेन्द्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाले नौ आतंकियों को कोर्ट ने दी सजा, छह गई थी जान
नरेन्द्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाले नौ आतंकियों को कोर्ट ने दी सजा, छह गई थी जान
पटना, भाजपा की ओर से से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की हुंकार रैली (Hunakar Rally) के दौरान पटना में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में नौ दोषियों को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दो को उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीं कोर्ट ने दो आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई जबकि एक आतंकि 7 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में आठ साल तक जेल में रहे यूपी के एक शख्स फकरुद्दीन को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया था। इस केस में कई ऐसे आरोपित हैं, जिनपर बोधगया के महाबोधि मंदिर में धमाके में भी शामिल होने का आरोप है। वर्ष 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में चुनावी सभा करने आए थे। इस दौरान गांधी मैदान (Gandhi Maidan Blast Case) और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कम से कम छह लोगों की जान गई थी और कई घायल भी हुए थे।
कई स्तर की सुरक्षा के बीच आतंकियों की कोर्ट में पेशी
दोषी करार दिए गए आतंकियों को बेउर जेल से एनआइए कोर्ट तक भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। सुरक्षा के लिए एसपी सिटी के साथ ही डीएसपी स्तर के तीन अधिकारियों एवं आधा दर्जन थानों की पुलिस को लगाया गया। खुफिया विभाग की टीम के साथ ही एटीएस एवं एसटीएफ को भी अलग से लगाया गया।
सभी दोषियों को एक बस में जेल से कोर्ट तक ले जाया गया। एनआइए के अनुरोध पर पटना पुलिस की ओर से सुरक्षा-व्यवस्था काफी सख्त रही। बेउर जेल से एनआइए कोर्ट तक चप्पे-चप्पे पर पटना पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। बेउर जेल के बाहर बीएमपी के जवानों को लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए सादी वर्दी में भी जगह-जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। न्यायालय एवं बेउर जेल की सुरक्षा को भी चाक-चौबंद किया गया।
